Cancer Medicine Price Hike: ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) 27,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 5,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

DPCO ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO) ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ DPCO ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

NLEM ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।