ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿਓ’

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (USCIRF) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (NRC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ USCIRF ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਜਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USCIRF ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।