PMO ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਸਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੀਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ (CP Plus) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਖੇਮਕਾ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੀਐੱਮਓ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਆਰਐੱਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈਂਡਰ ਅਨੁਪਮ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੇਕੁਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀਪੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਐੱਮਓ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।