ਦਿੱਲੀ SIR: ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ।
ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ SIR ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਮਿਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 97 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 33.13 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ CEO ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਅਪੀਲਯੋਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
