ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 97 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
