PSPCL Tender Controversy: 75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 11 ਕੇਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ (BHEL) ਅਤੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ’ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੈੱਲਮੈਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦਰਾਂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।