GMADA Tender Cancelled: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਟੈਂਡਰ
GMADA ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ GMADA ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ GMADA ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ
GMADA ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 14 ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
GMADA ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
GMADA ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, GMADA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ GMADA ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਕਰੀਬ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GMADA ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।







