LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: NIA ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ (LPU) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ (66F) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਈਬਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ NIA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66-F ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ NIA ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ?
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ NIA ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ NIA ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ’ (Scheduled Offences) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਪ੍ਰਣਹਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਅਤੇ ਹੀਨਾ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।







