UPI Fee Controversy: ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 10A ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ UPI ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 10A ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 10A ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਕਮ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ “ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ” ਹੈ।

MDR ਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ MDR ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

UPI ਅਤੇ RuPay ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ MDR ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਅਤੇ 2,001 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ MDR ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ MDR ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 10A ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 10A ਅਤੇ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਪਾਸ-ਥਰੂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।