ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਰਾਅ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ

ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਰਾਅ’ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ (R&AW) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਾਊਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲਰਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੰਮਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈੱਡਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।