UPI Payment Charge: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਾ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
MDR ਕੀ ਹੈ?
MDR ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਉਹ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ?
ਕਿਉਂਕਿ MDR ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 55.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
