Punjab MLA Salary: ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 9 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰੀਬ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 31 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਚਰਚਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।