ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 31 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਗਵਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 365, 504, 34 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 25 ਮਈ 2009 ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
