NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗੀ ਲਾਲ ਬਿਵਾਲ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਘਮਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ ਮੰਧਾਰੇ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ, ਰਘੂਨਾਥ ਮੋਟੇਗਾਓਂਕਰ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ, ਸ਼ੁਭਮ ਖੈਰਨਾਰ, ਸ਼ੇਸ਼ਰਾਓ ਬਜਰੰਗ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਯਸ਼ ਯਾਦਵ, ਧਨੰਜੇ ਲੋਖੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 22 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹਿੱਸਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ NEET-UG 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 22 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET-UG ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

12 ਮਈ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।