ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼, ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਘ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।