ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਯੂਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ, ਅਹਿਮ ਚੂਕਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
