Punjab Vigilance FIR: ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ, 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (XEN) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (SDO) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(a) ਅਤੇ 13(2) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

73.36 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.34 ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 73.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

49,900 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 49,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ।

ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ (MB) ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ।

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ

ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।