ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 53,973 ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 20.46 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41.37 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਹਨ ਈ-ਚਲਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਾਨ ਔਸਤ 1,370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 601 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਵਲ 118 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 53,973 ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 5.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,876 ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 72,790 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੱਡਾ ਮੋੜ 2024 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 3.98 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 447 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 54.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20,46,881 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 123.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2026 ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ 41,37,775 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ 49.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
