ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ (AKJ) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
