CM Mann ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਪਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘DD News Live’ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮਕੁਨ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਬਦਨਾਮਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮਕੁਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।