ਪਿਘਲਦਾ ਹਿਮਾਲਿਆ: ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਲਾਂਗਟਾਂਗ-ਲਿਰੂੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬਰਫ਼, ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸੈਲਾਬ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਗਟਾਂਗ ਰੂਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਕਰੀਬ ਦਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 111 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਰਸੂਵਾਗੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਲਬਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਇਹ ਪਰਤ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਤ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਗਟਾਂਗ-ਲਿਰੂੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ‘ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੰਮੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਅਨੁਕੂਲਨ’ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ‘ਅਨੁਕੂਲਨ’ ਯਾਨੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ।

ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਢਲਾਣਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਫਰੋਸਟ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ

ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਇਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਣਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਗਲੇਸ਼ੀ