ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
