ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਮੋਹੁੰਟਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 250 ਟਨ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 7,000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 450 ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 200 ਟਨ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ 100 ਟਨ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2024 ਅਤੇ ਫਿਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
