US-Canada Tariff: ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਟੋਰਾਂਟੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸਫ ਸਟੇਨਬਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ ਜੌਨ ਬੋਸਕਾਰੀਓਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਪਰਫਿਊਮ, ਸਨਸਕਰੀਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੋਰਕਲਿਫ਼ਟ, ਕਰੇਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਪੰਪ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵਧੀ ਡਿਊਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ਰੀਦੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
