Russia Sanctions Act: ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 262-159 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।