Punjab News: ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਮਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਵਨ
ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ
ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ, ਰਹਿਣ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਨੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
