DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼: ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰੁਖ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
