ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਂਟਰੀ 17 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰੇਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਬੈਰੇਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਖਲਾ ਬੈਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1)(c) ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ਼ 2007 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਝਾੜੂ’ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।