PCS ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ (ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ) ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ (PWD) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਪੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ 361 ਵਾਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ 361 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸ਼ੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।








