NALSAR ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ BCI ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕੁਲਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ BCI ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
BCI ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ BCI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NALSAR ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਮੂਲਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। BCI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕੁਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ BCI ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ NALSAR ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
BCI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCI ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
