ਭਾਰਤ ’ਚ Instagram ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ
Meta ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਬਦਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ (Meta Platforms) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਟਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ: ਮੇਟਾ
ਮੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।







