ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਛੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਅਤੇ ਏ.ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ 18 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 54 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰੈਸਟ (CREST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
