Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲੇ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਉ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।