Social Media Age Limit: 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਬ੍ਰਸਲਜ਼: ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲਾਨਾ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ’ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।

13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਮਿਨੀ ਅਕਾਊਂਟ’

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਿਨੀ ਅਕਾਊਂਟਸ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਐਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।

ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।