Anti-Sacrilege Act: ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪੇਗੀ।