DA Arrears Case: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।