ਸੀਈਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
