Amandeep Arora ED: ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Amandeep Kaur Arora ED: ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ

ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਤਕਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਘ-3 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲੀ ਗਈ।

ਚਰਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 52 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 52 ਮਰਲੇ 8 ਸਰਸਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਭਗ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਈਕਾਨ ਹਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਲਾਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।