ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਸਬਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ… 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ 10 ਜੂਨ 1999 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10 ਜੂਨ 1999 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
1999 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਪਾਸ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜੈ ਮਾਲਾ ਜਦੋਂ 10 ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਖੇੜਾ ਮੁਰਾਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 16 ਜੂਨ 1979 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਸਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ 18 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
10 ਜੂਨ 1999 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਜੂਨ 1999 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈ ਮਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਜੈ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 1999 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੈ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।







