ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ PR ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
OINP ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OINP) ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਲਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਕੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2,600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 149/25 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 2,600 ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 300 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਕਾਤਸੁਰੂ, ਜਸਟਿਸ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਕਾਤਸੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮੇਟ, ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ PR ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।







