ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪੁਰਾਣੇ DA ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਰੀਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੌਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੁੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।