Punjab Pensioners Dues: ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ / ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਸਓਪੀ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜੀਪੀਐੱਫ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਪੀਐੱਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਡੀਕ
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਾਜ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
