Mansa Murder: ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਕੋਰਟ ਆਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ’ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਿਆ
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਾਨਤ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਕੋਰਟ ਆਨ ਇਟਸ ਓਨ ਮੋਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
