ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉੱਧਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।