ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਨੋਟਿਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਸਮੇਤ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਤਖ਼ਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਖ਼ਤੀ ਹਟਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।