ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਫ਼ਸਲ ਕੁਸੁੰਭਾ (ਸੈਫਲਾਵਰ) ਦੀ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ 413 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6,613 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੀ MSP 390 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 7,390 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਂ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ 136 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2,286 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ MSP 83 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,958 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ MSP 2,610 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,715 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,254 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 8.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
