ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
