‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
