CBSE Three Language: ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

NEP-2020 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵ