Punjab Power Update: ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਦੀ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ SECI ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 142 ਅਤੇ 146 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।